| Name of Article | SVAMITVA Yojana: ग्रामीण भारत में आर्थिक क्रांति का आधार |
| Name of Scheme |
SVAMITVA Yojana (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) |
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (18 जनवरी) को कहा कि केंद्र की स्वामित्व योजना के तहत सभी गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित होने के बाद यह योजना 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक गतिविधियों को अनलॉक कर सकती है। यह टिप्पणी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करने के कार्यक्रम के दौरान की।
क्या है स्वामित्व योजना?
स्वामित्व योजना का पूरा नाम “गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण” (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए लोगों को उनकी संपत्ति का “अधिकार रिकॉर्ड” प्रदान करना और उन्हें संपत्ति कार्ड जारी करना है। योजना के तहत सभी ग्रामीण संपत्तियों का ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाता है और प्रत्येक गांव के लिए जीआईएस आधारित नक्शे तैयार किए जाते हैं।
स्वामित्व संपत्ति कार्ड का लाभ
SVAMITVA Yojana ग्रामीण निवासियों को अनेक प्रकार से लाभ पहुंचाती है।
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आर्थिक संपत्ति के रूप में उपयोग: यह ग्रामीण घरों को उनकी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है। ग्रामीण निवासी अपने घरों और संपत्तियों के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
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आर्थिक सुरक्षा: प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद लाखों लोगों ने अपने घरों और संपत्तियों के आधार पर बैंक से ऋण लिया है। इन ऋणों का उपयोग छोटे व्यवसाय शुरू करने में किया गया है। विशेष रूप से छोटे और मध्यम किसान परिवारों के लिए यह संपत्ति कार्ड आर्थिक सुरक्षा का एक बड़ा साधन बन गया है।
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संपत्ति कर निर्धारण: यह योजना संपत्ति कर निर्धारण में भी मदद करती है, जिससे ग्राम पंचायतों को सीधे तौर पर कर का लाभ मिलता है।
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भूमि विवादों का समाधान: स्वामित्व योजना सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाकर ग्रामीण योजनाओं के लिए भूमि विवादों को कम करने में सहायक है।
योजना का क्रियान्वयन कैसे होता है?
SVAMITVA Yojana के क्रियान्वयन के लिए एक बहु-स्तरीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें सबसे पहले भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) और संबंधित राज्य सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होते हैं। सर्वेक्षण के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय टोपोग्राफिक डेटाबेस तैयार किया जाता है।
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सतत संचालन संदर्भ प्रणाली (CORS): यह एक नेटवर्क है जो उच्च सटीकता वाले रीयल-टाइम किनेमैटिक (RTK) सुधार प्रदान करता है। यह प्रणाली भूमि के सटीक मानचित्रण के लिए आवश्यक जमीनी नियंत्रण बिंदु स्थापित करने में मदद करती है।
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गांवों की पहचान और जागरूकता: चयनित गांवों में संपत्ति सर्वेक्षण की प्रक्रिया के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है।
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ड्रोन द्वारा नक्शा बनाना: गांव के आबादी क्षेत्र का ड्रोन द्वारा बड़े पैमाने पर नक्शा तैयार किया जाता है। इन छवियों के आधार पर 1:500 पैमाने पर जीआईएस डेटाबेस और ग्राम मानचित्र तैयार किए जाते हैं।
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जमीनी सत्यापन: ड्रोन सर्वेक्षण टीम द्वारा जमीनी सत्यापन किया जाता है। इस प्रक्रिया में विवादों के समाधान के बाद अंतिम संपत्ति कार्ड तैयार किए जाते हैं।
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योजना की प्रगति
SVAMITVA Yojana को अप्रैल 2020 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। अक्टूबर 2020 में संपत्ति कार्डों का वितरण शुरू हुआ।
2020 में इस योजना को नौ राज्यों- हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया। योजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक देश के सभी 6.62 लाख गांवों को कवर करना था।
हाल ही में, आधिकारिक बयान में कहा गया कि 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जो लक्षित गांवों का 92% कवर करता है। पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में यह योजना पूरी तरह से लागू हो चुकी है।
वैश्विक मंच पर योजना की सफलता
सरकार ने स्वामित्व योजना की सफलता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने की योजना बनाई है। मार्च 2025 में भूमि प्रशासन पर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग 40 प्रतिनिधि भाग लेंगे। मई 2025 में, भारत विश्व बैंक भूमि प्रशासन सम्मेलन में भाग लेगा, ताकि इस मॉडल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई जा सके।
निष्कर्ष
SVAMITVA Yojana ने ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व के दस्तावेजीकरण में क्रांति ला दी है। यह योजना न केवल ग्रामीण निवासियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि देश के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Frequently Asked Questions (FAQs) : SVAMITVA Yojana
Q1: स्वामित्व योजना क्या है?
A1: स्वामित्व योजना, ग्रामीण भारत में संपत्ति के स्वामित्व को डिजिटल रिकॉर्ड में बदलने के लिए एक सरकारी पहल है, जिससे संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान किया जाता है।
Q2: स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A2: SVAMITVA Yojana का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में संपत्ति के स्वामित्व को रिकॉर्ड करना, विवादों को कम करना, और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है।
Q3: स्वामित्व योजना के तहत कौन लाभान्वित होते हैं?
A3: SVAMITVA Yojana से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी लाभान्वित होते हैं, जिनके पास कृषि या आवासीय भूमि है, लेकिन स्वामित्व प्रमाणित नहीं है।
Q4: संपत्ति कार्ड क्या है और यह कैसे मदद करता है?
A4: संपत्ति कार्ड एक कानूनी दस्तावेज है जो संपत्ति स्वामित्व की पुष्टि करता है। इसे बैंक ऋण प्राप्त करने और संपत्ति के कानूनी विवादों को हल करने में उपयोग किया जा सकता है।
Q5: इस योजना के तहत कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है?
A5: इस योजना में नवीनतम ड्रोन तकनीक का उपयोग करके गांवों में संपत्तियों का सर्वेक्षण और डिजिटल मैपिंग की जाती है।
Q6: SVAMITVA Yojana की प्रगति कैसी है?
A6: अब तक 3.17 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 2.25 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।